RBI New Guideline : एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 1 सप्टेंबर 2024 पासून कर्जावरील दंड आकारण्याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. या नवीन नियमानुसार, बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) यापुढे मनमानी पद्धतीने दंड आकारू शकणार नाहीत. . या नियमामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ग्राहकांच्या हितासाठी महत्त्वाचे पाऊल
RBI New Guideline : ग्राहकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन हा नवा नियम करण्यात आला आहे. वित्तीय संस्था त्यांच्या ग्राहकांकडून अयोग्य शुल्क आकारत नाहीत हे त्याचे मुख्य ध्येय आहे. पारदर्शक व्यवस्थेमुळे ग्राहकांचा बँकिंग क्षेत्रावरील विश्वास वाढेल आणि अनावश्यक आर्थिक भारापासून त्यांची सुटका होईल, असा विश्वास आरबीआयला आहे.
योग्य डीफॉल्ट शुल्काची नवीन प्रणाली
नवीन नियमांनुसार, आता फक्त तेवढीच रक्कम दंड म्हणून घेतली जाऊ शकते जी प्रत्यक्षात भरण्यास उशीर झाला आहे. म्हणजेच, जर एखाद्याने त्याच्या ईएमआयचा काही भाग भरला असेल आणि काही शिल्लक असेल, तर उर्वरित रकमेवरच दंड आकारला जाईल. ही प्रणाली पूर्वीपेक्षा खूपच वेगळी आहे, जेव्हा अनेक वेळा संपूर्ण कर्जाच्या रकमेवर दंड आकारला जात होता.
जाणीवपूर्वक थकबाकीदारांवर कडक नजर
तथापि, ही सूट त्यांच्यासाठी नाही जे जाणूनबुजून कर्जाची परतफेड करत नाहीत. अशा लोकांना ओळखण्यासाठी इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस लिमिटेड संयुक्तपणे एक विशेष प्रणाली विकसित करत आहेत. त्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
मोठ्या कर्जदारांवर विशेष लक्ष
आकडेवारी दर्शवते की 10 ते 100 कोटी रुपयांच्या कर्जामध्ये सर्वाधिक थकबाकी आहे. नव्या प्रणालीमुळे या बड्या कर्जदारांवरही लक्ष ठेवून वेळीच कारवाई करता येईल. यामुळे बँकांना त्यांच्या वसुलीसाठीही मदत होईल.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
ग्राहकांसाठी महत्वाची खबरदारी
नवीन नियम असले तरी कर्ज घेणाऱ्यांनी काही गोष्टींची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. वेळेवर ईएमआय भरणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही महिन्यात पैशाची अडचण आल्यास ताबडतोब बँकेशी बोला. कर्ज घेताना सर्व अटी नीट समजून घ्याव्यात आणि आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ नये.
आर्थिक क्षेत्रात सुधारणा होण्याची आशा आहे
आरबीआयच्या या नव्या उपक्रमामुळे आर्थिक क्षेत्रात मोठी सुधारणा होणार आहे. यामुळे बँका आणि NBFC मध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि ग्राहकांना अयोग्य शुल्कापासून वाचवले जाईल. तसेच, हे पाऊल आर्थिक शिस्तीला देखील प्रोत्साहन देईल.
समाजावर परिणाम
या नियमाचा सर्वात मोठा फायदा मध्यमवर्गीय आणि लहान कर्जदारांना होणार आहे. आता त्यांना अनावश्यक दंडाच्या ओझ्यातून दिलासा मिळणार आहे. यामुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल आणि ते न घाबरता आर्थिक सेवांचा लाभ घेऊ शकतील.